आज शुक्रवार को मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस कार्यकाल का अपना आखिरी बजट पेश कर रही है. बजट पेश कर रहे वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को रहत देते हुए कहा कि, हमारी सरकार ने, पीएम किसान नाम की योजना शुरू की है. इसमें कमजोर और छोटे किसान को हर साल 6000 रुपए दिए जाएंगे ताकि किसानों की आमदनी बढ़े. तीन किस्त 2000-2000 रुपए मिलेंगे. पैसे सीधे खाते में जाएंगे. इसकी 100 फीसदी सरकार फंडिंग करेगी. 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा. इस स्किम के तहत ऐसे किसान आएंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से देश के 12 करोड़ छोटे किसानों को लाभ मिलेगा. इससे सरकार पर कुल 75 हजार करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा.
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर धावा
देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है. पीयूष गोयल ने ऐसा कह कर सामान्य तबके के गरीब लोगों को दस फीसदी आरक्षण देने की बात को फिर दोहराया. गौरतलब है कि यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो इस बयान पर काफी बवाल हुआ था. उस वक्त बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया था. अब मोदी सरकार ने मनमोहन सिंह की बातों का ही जवाब देने की कोशिश की है, जिसमें तुष्टीकरण के बजाए गरीबों के कल्याण को अपने एजेंडे में उपर रखा गया.
मजदूरों को मिलेगी राहत
गोयल ने कहा कि, काम के दौरान किसी मजदूर की मौत पर EPFO की तरफ से 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है. साथ ही ग्रेच्युटी का भुगतान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है. इससे ग्रेच्युटी की रकम अब हमें ज्यादा मिलेगी. साथ ही गोयल ने कहा कि, हमारी सरकार में 10 लाख लोगों का इलाज आयुष्मान भारत के तहत हुआ. लोगों को करीब 3 हजार करोड़ रुपए का लाभ मिला.
छोटे व्यापारियों को मिली ताकत
छोटे व्यापारियों पर बात करते हुए गोयल ने कहा, पहले सिर्फ छोटे व्यापारियों पर लोन वापस करने की चिंता रहती थी, हमारे प्रयास से अब बड़े व्यापारियों को भी लोन वापस करने की चिंता रहती है. भ्रष्टाचार मुक्त सरकार पर बात करते हुए गोयल ने कहा कि, उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त रही है. उन्होंने कहा कि स्थायी ग्रोथ के लिए देश ने पिछले पांच साल में काफी काम किया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है. ऐसे समय में जब NSSO के जॉब डेटा से हर तरफ खलबली मची है तब पीयूष गोयल के दावे नए विवाद खड़ा कर सकते हैं.
आरक्षण की हुई बात
आरक्षण पर बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हमने समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति में सुधार करने के प्रयास किए हैं. इसी का नतीजा है कि ऐसे लोगों को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण देने की शुरुआत की गई है. साथ ही गोयल ने कहा, हमने पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत की है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ घर बनवाए
सरकार की योजनाओं की सफलता के बारे में बात करते हुए गोयल ने कहा कि, कि 2014-18 के बीच हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ घर बनवाए. साथ ही, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग 5.45 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं. एक सरकारी अभियान में जुड़कर लोगों ने इसे जन अभियान बना दिया है. गोयल ने कहा कि, हमारी सरकार, फिस्कल ईयर 2018-19 के लिए फिस्कल डेफेसिट टारगेट को 3.3 फीसदी से बढ़ा सकती है. मुमकिन है कि केंद्र सरकार यह टारगेट मिस कर दे. जब सरकार की आमदनी खर्च से कम होता है तो सरकारी घाटा बढ़ जाता है.
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमेंफेसबुकपर ज्वॉइन करें, आप हमेंट्विटरपर भी फॉलो कर सकते हैं. )
