लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 2019-2020 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है, और अब पीएम मोदी को सरकारी कर्मचारियों की मांगे याद आयी है, ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है की केंद्र सरकार इसी महीने में कई बड़े ऐलान के बाद अब कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, सरकार ने 1992 नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा शेयरों और म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रकटीकरण की मौद्रिक सीमा को 5 गुना बढ़ा दिया है.
गौरतलब है कि पिछले एक महीने में सरकार ने अपने कर्मचारियों को विभिन्न वेतन वृद्धि की घोषणाओं के साथ खुश कर दिया है. साथ ही प्राध्यापकों/शिक्षकों के वेतन से लेकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बड़े पैमाने पर बदलाव और फिर बजट में कर लिमिट में बदलाव से लोगों के हाथ में पहुंचने वाली रकम बढ़ गई है. उसी तर्ज पर चलते हुए रेल मंत्रालय ने भी कुछ महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं. रेलवे अपने कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगों पर सहमत हुआ है जो लंबे समय से लंबित थीं. रेलवे बोर्ड ने एक और ऐसे फैसले को मंजूरी दी है जिससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी.
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हालांकि कर्मचारियों को अब शेयर बजार, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड योजनाओं में 50,000 रुपये और 25,000 रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होदी. ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए इस सीमा की लिमिट 50 हजार रुपये है और ग्रुप सी और डी के कर्माचारियों के लिए यह सीमा 25 हजार रुपये तक की है.
केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्तमान 2.57 गुना से लेकर 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. इससे न्यूनतम मूल वेतन भी मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा. हालांकि अभी इसपर सरकार ने फैसला नहीं लिया है.’ गौरतलब है कि 8 फरवरी को राष्ट्रीय संयुक्त परिषद (NJCA) के सदस्यों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य लोगों के साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से परे न्यूनतम वेतन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग को देखने के लिए एक बैठक आयोजित की थी. इस बैठक में फिर से कर्मचारियों के लिए एक निराशा थी क्योंकि बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था.
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फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना वृद्धि
बता दें कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिल रहा है जो मौजूदा 2.57 बार से फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना वृद्धि की मांग कर रहे हैं. जिसके बाद फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों का वेतन 26,000 रुपये तक बढ़ जाएगा. अब देखना है सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों के लिए कुछ फायदा होगा या फिर एक बार उन्हें निराश ही होना पड़ेगा.
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