उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। योगी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी में भ्रष्टाचार को खत्म करना है। यही वजह है कि सरकार ने पहले जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी और 150 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी के निर्देशों पर अब यूपी के सभी विभागों में विजिलेंस अधिकारी तैनात किए जाएंगे।
भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी विजिलेंस अधिकारी की नजर
जानकारी के मुताबिक, मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अब यूपी के सभी विभागों में विजिलेंस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। विजिलेंस अफसर का काम भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखना होगा और इनकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी।
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मुख्य सचिव अनूप चंद पांडेय ने बताया है कि सरकार भ्रष्टाचार को शून्य करेगी। उन्होंने बताया कि हर विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विजिलेंस अधिकारी तैनात हो रहे हैं, सरकार की नीति है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो।
जनता का पैसा डकारने वाले जाएंगे जेल
सूत्रों ने बताया है कि योगी सरकार ने 150 से अधिक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए गृह व गोपन विभाग ने आर्थिक अपराध शाखा को आदेश जारी कर दिया है कि करप्शन में लिप्त 150 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिसकी संस्तुति भी कर दी गई है।
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योगी सरकार के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि अब घोटालों के जरिए जनता के मेहनत की कमाई डकारने वाले अफसरों को जेल जाना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक, इसके लिए आर्थिक अपराध शाखा को अलग से थाना बनाकर उसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है, ताकि पूरे मामले की जांच में गोपनीयता बनी रहे।
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