Breaking Tube
  • Home
  • Government
  • लटक सकती है 68,500 और 12460 शिक्षक भर्ती: फैसले के खिलाफ HC की डबल बेंच में गुहार लगाएगी योगी सरकार
Government

लटक सकती है 68,500 और 12460 शिक्षक भर्ती: फैसले के खिलाफ HC की डबल बेंच में गुहार लगाएगी योगी सरकार

ayodhya and mathura

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की CBI जांच के निर्देश देने और 12,460 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा काउंसलिंग के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सिंगल बेंच को चुनौती देकर डबल बेंच में अपील करेगी.

 

Also Read: राहुल की रैली में लाए गए मजदूरों को नहीं मिला पूरा पैसा, बोले- 300 रुपए पर लाए थे 100 ही दिए

 

दरअसल इस मामले को लेकर कल देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉ. प्रभात कुमार से चर्चा की. इसके बाद डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि जिनको नियुक्ति पत्र मिला, उनकी नौकरी की सुरक्षा सरकार करेगी. उन्होंने कहा कि 68,500 की भर्ती की उच्च स्तरीय जांच शासन ने खुद कराई है. जांच में कहीं कोई आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है, लिहाजा मामले में CBI जांच की कोई आवश्यकता नहीं है.

 

Also Read: पीएम मोदी पर आजम का तंज, कहा- इमामत के लिए थोड़ी और बढ़ाएं दाढ़ी

 

उन्होंने कहा कि यही नहीं मामले में सभी अभ्यर्थियों को निशुल्क पुनर्मूल्यांकन का मौका दिया गया. अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने कहा कि जांच के बाद गड़बड़ी सुधारी गई. लापरवाह अधिकारियों को निलंबित किया गया है. वहीं 12,460 की भर्ती में नियुक्ति पत्र पाने वालों को राहत के लिए हम डबल बेंच में अपील करेंगे.

 

Also Read: फैजाबाद: फिल्म में रोल दिलाने के नाम पर किया यौन शोषण, आरोपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सदस्य गिरफ्तार

 

बता दें 68500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बरती जा रही अनियमितताओं से नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर सीबीआई जांच का आदेश सुना दिया है. साथ ही अदालत ने 6 माह के अन्दर जाँच प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है. चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय भुसरेड्डी की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय कमेटी की जांच के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की गई थी. लेकिन अदालत इस कार्रवाई से संतुष्ट नही थी. सहायक शिक्षक भर्ती की जांच के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी के कामकाज और जांचकर्ताओं के चयन पर भी कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की.

 

Also Read: प्रयागराज: UP STF के छापे में 5 अंतर्राज्यीय गोतस्कर गिरफ्तार, 18 क्विंटल गोमांस बरामद

 

इसके अलावा जस्टिस इरशाद अली की सिंगल बेंच ने 12460 बेसिक शिक्षकों का चयन भी रद्द कर दिया है. ये भर्ती अखिलेश सरकार में दिसंबर 2016 में शुरू हुई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया कि ये भर्तियां यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर्स रूल्स 1981 के नियमों के अनुसार की जाएं. मामले में नए सिरे से काउंसिलिंग कराकर भर्ती की जाए. कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया है.

 

Also Read: यूपी: 68500 सहायक शिक्षक भर्ती की होगी CBI जांच, अटक सकती है भर्ती

 

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )

Related news

पीएम मोदी बोले – ‘अब दिल्ली से निकला एक रुपया सीधा गरीब के घर पहुंच रहा है’

Ambuj

विज्ञापन में तेलंगना सरकार ने बदल दिया पति, महिला ने मांगा मुआवजा

BT Bureau

सितंबर महीने के पांच दिन रहेंगे एटीएम खाली, रहेगी करेंसी की किल्लत

Satya Prakash

Leave a Comment