उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के अफसरों द्वारा अपना बढ़ा डीए जारी कर लेने और कर्मचारियों से जुड़ी फाइल लटकाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही यूपी के कर्मचारियों का बढ़ा डीए नकद भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी ने वित्त विभाग के अधिकारियों को तलब कर नकद भुगतान करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कर्मचारियों की फाइल दबाकर बैठे अधिकारी
मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आचार संहिता की वजह से आयोग की सहमति लेकर इस संबंध में आदेश जारी करने की तैयारी है। आयोग पूर्व में भी चुनाव के बीच वचनबद्ध देयों से जुड़े प्रस्तावों पर सहमति देता रहा है।
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बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को तीन प्रतिशत बढ़ा डीए (9 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत) जनवरी से देने का फैसला किया था। आचार संहिता की अटकलों के बीच शासन के अफसरों ने आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अफसरों के डीए के नकद भुगतान का आदेश 6 मार्च को ही जारी कर दिया गया। मगर, कर्मचारियों की फाइल दबाकर बैठ गए। राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान व उसी समय से डीए देती आई है।
अफसरों के भेदभाव से नाराज थे 18 लाख कर्मचारी
गौरतलब है कि अफसरों के इस भेदभाव से प्रदेश के 18 लाख कर्मचारियों में नाराजगी थी। ऐसे में सीएम योगी की नाराजगी और निर्देश के बाद कर्मचारियों के बढ़े डीए के भुगतान का आदेश रविवार को भी जारी हो सकता है।
मुख्यमंत्री योगी ने कर्मचारियों के डीए जारी न किए जाने का संज्ञान लिया और वित्त विभाग के अफसरों को तलब कर तत्काल डीए भुगतान के आदेश जारी करने के निर्देश दिए। इसके बाद साप्ताहिक छुट्टी के बावजूद वित्त विभाग खोला गया और कर्मचारियों को डीए भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति ली गई।
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जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी ने मार्च के साथ ही जनवरी व फरवरी के बढ़े डीए के नकद भुगतान के आदेश दे दिए हैं। वित्त विभाग ने अब यह प्रस्ताव मुख्य सचिव अनूपचंद्र पांडेय को भेज दिया है।
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