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किसानों की आय बढ़ाने और लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए ये है श्रीकांत शर्मा की योजना

उत्तर प्रदेश में हाल में बढे बिजली के दामों के बाद से विपक्ष हमलावर है, वहीं उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा (Shrikant Sharma) ने किसानों की आय बढ़ाने और लोगों को सस्ती दरों में बिजली मुहैया कराने के लिए कमर कस ली है. इसके लिए उन्होंने बाकायदा योजना बनायी है. अगर ये योजना जमीन पर उतारने में योगी सरकार सफल होती है तो इसका लाभ सभी प्रदेश वासियों को मिलेगा.


ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने की योजना

श्रीकांत ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार बुंदेलखंड में 5000 करोड़ के निवेश से 4000 मेगावॉट की क्षमता का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाएगी. 2020 तक इसमे 1000 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो जाएगा. 2023 तक कुल 4000 मेगावॉट की बिजली निकासी भी इन परियोजनाओं से होने लगेगी. उन्होंने बताया कि बायोकोल, बायो सीएनजी, बायो डीजल, बायो एथेनॉल का उत्पादन इकाइयां लगाने के लिए निवेशकों को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा. जिससे किसानों की आय दोगुना किये जाने के संकल्प को गति दी जा सके.


कुसुम योजना बढ़ाएगी किसानों की आय

उर्जा मंत्री ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुसुम योजना के तहत 2 मेगावाट तक मिनी ग्रिड की स्थापना में विभाग मदद करेगा. इस वर्ष 30 मेगावॉट के मिनी ग्रिड बनाये जाएंगे जिससे किसान आय प्राप्त कर सकेंगे. वहीं इस वर्ष 15 हजार किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप भी दिए जाएंगे. जिसमें उन्हें 60 फीसदी सब्सिडी और 30 फीसदी लोन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी. वहीं पारंपरिक पम्पों को भी सोलर पंप में बदला जाएगा, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा. वह ग्रिड को बिजली बेचकर अपनी आय कर सकेंगे.


सौर उर्जा के लिए दिया जाएगा प्रोत्साहन

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कहा कि इस साल 60 मेगावॉट के सोलर रूफ टॉप प्लांट भी लगाए जाएंगे. सरकार की मंशा है कि अधिकतर घरों की छतों पर लोग सौर ऊर्जा के प्लांट लगाएं, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सोनभद्र जिले में रिहन्द बांध पर 750 करोड़ के निवेश से बन रहे देश के सबसे बड़े और यूपी के फ्लोटिंग सोलर प्लांट परियोजना को तय समय पर पूरा किया जाएगा. यह सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का होगा. मार्च 2020 से इससे बिजली निकासी शुरू कर दी जाएगी.


इसके आलावा उर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स की नीति से काम कर रही है. अधिकारी इस बात का ख्याल रखें और इसी मंशा के अनुरूप काम करे. गड़बड़ी पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो. एनर्जी और ग्रीन एनर्जी’ का संकल्प पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी. पहले से चल रही सभी परियोजनाओं की गति बढ़ाई जाएगी. तय समय में गुणवत्तापूर्ण योजनाओं को पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी.


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