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मॉब लिंचिंग, रेप और एसिड पीड़ितों को मुआवजा देगी सरकार, योगी कैबिनेट में इन 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

yogi cabinate meeting

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meet) संपन्न हुई, इस दौरान कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली. लखनऊ के लोकभवन में आयोजित बैठक में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा यानी मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है. अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा अब दिया जा सकेगा. वहीं, रेप और एसिड अटैक के पीड़ितों को भी अब सरकार मुआवजा देगी. इसी कड़ी में हिंदी फिल्म ‘सुपर-30’ को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है.


इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी



1 – प्राविधिक सहायकों की नियमावली में परिवर्तन किया गया, जिसमें बीएससी कृषि लिया जाता था अब अन्य डिग्री धारक इसमें आ सकते हैं. बीएससी गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस, बीएससी उद्यान से भी इसमें चयन हो सकता है. वहीं लोक सेवा आयोग की जगह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से चयन किया जाएगा. वहीं आयु सीमा को बढ़ाते हुए 21 से 35 साल की जगह 40 तक कर दी गई है.


2- कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला की याचिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था. उसमें भी सरकार ने बदलाव किया है. जिसके बाद मॉब लिंचिंग को लेकर जहां पहले जांच के बाद कंपनसेशन दिया जाता है, लेकिन अब बदलाव के बाद 25 प्रतिशत तक कंपनसेशन पहले ही दिया जा सकता है. बलात्कार को भी इसमें जोड़ा गया है.


3 – सुपर 30 को टैक्स फ्री किया गया था, जिसका बजट दिया गया. साथ ही लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी फिल्म ताशकंद फाइल को भी टैक्स फ्री करने की प्रक्रिया शुरू हुई.


4 – 23 सहकारी चीनी मिलों को कैश क्रेडिट दिया जाता है, वह धनराशि 3221.63 करोड़ रखी गई है. इस पर गारन्टी शुल्क 0.25 प्रतिशत रखा गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है.


5 – गुड़ और खांडसारी इकाई 19,20,21,22 के लिए नीति लाई गई है, इसके तहत समाधान योजना में जो राशि है वह 10 प्रतिशत बढ़ाकर लागू किया गया है.


6 – धान खरीद में 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. जिसके बाद अब सामान्य धान 1835 रुपए प्रति क्विंटल किसानों से खरीदी जाएगी. इस साल 50 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है. 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.


7 – उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के तहत 2025 तक निर्यात, 17 हजार 551 करोड़ से दोगुना करने का लक्ष्य बनाया गया है.


8 – क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए एनजीओ बनाए जाएंगे. इसे किसानों के बीच ले जाया जाएगा.


9 – उत्तर प्रदेश मदिरा नीति के प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब काफी मात्रा के पवार एथनॉल देंगे, जिसके जरिये अवैध शराब पर रोक लगेगी.


10 – मिर्जापुर में बस स्टैंड के लिए विदिबियापुर में निशुल्क जमीन.


11 – जेवर एअरपोर्ट के के लिए सरकारी और ग्राम सभा की जमीन निशुल्क नागरिक उड्डयन विभाग को दी जाएगी.


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