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UP: पुलिस कांस्टेबलों को मनमाने तरीके से अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती, 30 जुलाई को होगी सुनवाई

UP Police constables

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर पुलिस कांस्टेबलों (UP Police constables) को मनमाने तरीके से अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेशों को चुनौती दी गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए ऐसे आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं में कहा गया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर और बिना सोच-विचार किए मनमाने तरीके से किए जा रहे हैं।


पुलिस विभाग और राज्य सरकार से मांगा जवाब

मिली जानकारी के मुताबिक, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र ने ऐसी कई याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम को सुनकर पुलिस विभाग व राज्य सरकार से तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने के लिए 30 जुलाई की तिथि तय की है। ये याचिकाएं वाराणसी के अलावा गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर मे तैनात कांस्टेबलों (UP Police constables) ने दायर की हैं।


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बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रवैये के बाद उत्तर प्रदेश में 50 से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला लिया गया। जिसके बाद एडीजी स्थापना पीयूष आनंद ने पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे पुलिसवालों की लिस्ट 30 जून तक भेजने के लिए पत्र लिखा।


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बीजेपी सरकार के सत्ता संभालने के बाद ही पुलिस समेत सभी विभागों में 50 पार के ऐसे लोगों की छंटनी का आदेश दिया गया था, जिनका रेकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। गृह विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट और नाकारा पुलिसकर्मियों को जबरन सेवानिवृत्ति देने के निर्देश दिए थे। उसके बाद एडीजी स्थापना पीयूष आनन्द ने सभी इकाइयों और जिलों में बनाई गई स्क्रीनिंग कमिटी की रिपोर्ट तलब कर ली है। उन पुलिसवालों की छंटनी की जाएगी, जो 31 मार्च 2019 को 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं।


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