UP में पुलिस कमिश्नर सिस्टम चाहते हैं राज्यपाल, IPS एसोसिएशन ने किया समर्थन, क्या मानेंगे IAS अधिकारी?

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने यूपी के बड़े शहरों में पुलिस आयुक्त व्यवस्था (कमिश्नर सिस्टम) शुरू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल राम नाईक ने 27 दिसंबर को पुलिस वीक की परेड के दौरान सीएम से 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले तीन शहरों लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद में इस व्यवस्था को लागू करने की पैरवी की थी।


राज्यपाल ने लिखा- कमिश्नर व्यवस्था के अच्छे परिणाम देखने को मिले

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्यपाल राम नाईक ने पांच जनवरी 2019 को सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम यह पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पुलिस सप्ताह के दौरान 27 दिसंबर 2018 को परेड के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों व जवानों को संबोधित किया गया था। इसमें उन्होंने यूपी में पुलिस व्यवस्था शुरू किए जाने के संबंध में सुझाव दिया था।


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सीएम योगी को लिखे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि कई राज्यों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू है और इससे अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, कृपया इस संबंध में विचार करें। वहीं, सूत्रों का कहना है कि सीएम के यहां से इस पत्र को प्रमुख सचिव गृह के लिए मार्क कर दिया गया है। हालांकि प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने पत्र मिलने से इनकार किया है।


IPS एसोसिएशन ने किया समर्थन

बता दें कि आईपीएस एसोसिएशन के सचिव नीलाब्जा चौधरी ने कहा है कि अगर राज्यपाल ने यह पत्र लिखा है तो एसोसिएशन उनका आभारी है और इसका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम को दो कैडर के बीच की लड़ाई के रूप में देखा जाना बिल्कुल गलत है। यह व्यवस्था लोकहित में है और इससे किसी का नुकसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो देश के कई बड़े शहरों में यह लागू नहीं होती।


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क्या मानेंगे आईएएस अधिकारी

जानकारी के मुताबिक, यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह के मुताबिक आज से 41 साल पहले वर्ष 1976-77 में तत्कालीन सीएम ने कानपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन आईएएस अफसरों के विरोध के चलते यह सिर्फ घोषणा ही बनकर रह गई।


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पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह के मुताबिक कानपुर के पहले कमिश्नर के रूप में आईपीएस वासुदेव पंजानी का नाम तक तय हो गया था। तत्कालीन गृह सचिव कल्याण कुमार बख्शी और वासुदेव पंजानी को दूसरे राज्यों में लागू कमिश्नर सिस्टम के सर्वे के लिए भेजा भी गया था, लेकिन इस बीच आईएएस अफसरों ने विरोध कर दिया। इसके बाद इस प्रणाली को लागू करने के लिए तमाम प्रयास किए गए लेकिन यह व्यवस्था आज तक यूपी में शुरू नहीं हो पाई।


उधर, यूपी आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने कहा कि मुझे पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस विषय में जो भी निर्णय लिया जाए, उसमें एसोसिएशन के साथ-साथ सभी पक्षों की बात सुनी जाए। अगर यह राज्यहित में है, तो उसे लागू किया जाए।


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