बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती की धमकी के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बसपा नेताओं पर लगे मुकदमें वापस लेने का फैसला किया है. कानून मंत्री पीसी शर्मा ने मंगलवार को कहा कि 2 अप्रेल 2018 में भारत बंद के दौरान जितने भी केस (एससी / एसटी एक्ट 1989) हैं और इसी तरह के भाजपा द्वारा दायर पिछले 15 वर्षों में इसी तरह के सभी मामलों को सरकार द्वारा वापस ले लिया जाएगा.
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बता दें सोमवार यानि कि 31 दिसंबर को बसपा चीफ मायावती ने मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार को बसपा नेताओं पर लगे मुकदमें वापस लेने की धमकी थी. उन्होंने साफ़ तौर पर कहा था कि सरकार मुकदमा वापस लें नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गयीं. मायावती की धमकी के बाद मध्यप्रदेश की सरकार को आख़िरकार झुकना ही पड़ा.
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बता दें कि इससे पहले कमलनाथ सरकार में विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था कि कि मध्यप्रदेश में बीजेपी शासन के दौरान कांग्रेस के नेताओं पर लगे सभी राजनैतिक केस वापस लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि मैं अपने विभाग के प्रमुख सचिव से जल्द ही इस मामले में प्रस्ताव तैयार करने को लेकर बात करूंगा. प्रस्ताव तैयार होने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए सीएम कमलनाथ के समक्ष पेश किया जाएगा.
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