उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब सरकारी संस्थाओं की सभी श्रेणी की नौकरियों में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
14 प्रस्ताव पर लगी कैबिनेट की मुहर
शुक्रवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा। बता दें कि इस फैसले के साथ ही गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला यूपी तीसरा राज्य बन गया है। गुजरात व झारखंड में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है।
कैबिनेट की बैठक में यूपी में गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर फैसला लिया गया है। इसके साथ 14 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग गई है।
योगी कैबिनेट ने लिए ये महत्वपू्र्ण फैसले
- भारत सरकार द्वारा सवर्णों के 10% आरक्षण का 14 जनवरी 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
- ओडीओपी के विपरण प्रोत्साहन के संबंध में प्रस्ताव पास।
- वेतन समिति 2016 की प्रथम प्रतिवेदन सातवां वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय उत्तर प्रदेश सेतु निगम में नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक एवं अन्य भत्तों की सुविधाओं के संबंध में प्रस्ताव पास।
- जनपद चंदौली के अंतर्गत तहसील मुगलसराय का नाम तहसील पंडित दीनदयाल नगर किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास।
- ग्राम कनौसी तहसील सदर लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की जमीन को जनहित पर लोक निर्माण विभाग को जमीन स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास।
- गोरखपुर के ग्राम झूलनी पुर जनपद महाराजगंज में सिंचाई विभाग के रिक्त पड़ी भूमि सशस्त्र सीमा बल गोरखपुर को ट्रांसफर किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
- डॉ. राम मनोहर लोहिया नलकूप योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 1.00 क्यूसेक क्षमता के 2000 नवीन नलकूपों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों 1101 असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण और आधुनिकरण की परियोजना जिसकी लागत है 28325.53 लाख के व्यय का प्रस्ताव पास हुआ।
- उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली 1975 की प्रथम अनुसूची में 17 वें संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ ।
- नागरिक उड्डयन निदेशालय के भत्तो के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव पास हुआ।
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