यूपी हिलाने की तैयारी में पुलिसकर्मी, 19 अक्टूबर को मनाएंगे ‘पुलिस मांग दिवस’

अपनी मांगों को लेकर पांच अक्टूबर को काली पट्टी बांधकर विरोध जताने वाली यूपी पुलिस अब बड़ा धमाका करने की फिराक में है। बीते दस अक्टूबर को भी यूपी के कई जिलों में पुलिसकर्मियों ने विरोध जताया, लेकिन इस बार तरीका कुछ और रहा। इस बार अपनी पहचान छिपाकर पुलिस के जवानों ने विरोध जताया। लेकिन खबरें हैं कि 19 अक्टूबर 2018 को पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर नए तरीके से विरोध जताने की तैयारी कर रहे हैं।

 

19 अक्टूबर को मनाएंगे पुलिस मांग दिवस

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान 19 अक्टूबर 2018 को पुलिस मांग दिवस मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इस दिन सोशल मीडिया का सहारा लेकर पुलिसकर्मी अपना विरोध जताएंगे और विरोध की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे।

 

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वाट्सएप पर वायरल हो रहा पुलिसकर्मी का मैसेज

 

सूत्रों की मानें तो 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टर्स के साथ पुलिसकर्मी तस्वीरें शेयर करेंगे, जिनमें लिखा होगा कि यह विरोध विवेक हत्याकांड के लिए नहीं किया जा रहा है। इसी तरह के कई पोस्टर मुंह के सामने रखकर और बाजू पर काली पट्टी बांधकर पुलिसवाले विरोध जताने वाले हैं।

 

प्रदेश हिलाने की तैयारी में यूपी पुलिस

यही नहीं, एक तस्वीर में करीब पांच से सात पुलिसकर्मी होंगे, कुछ 1861 के पुलिस कानून के पोस्टर लेकर भी नजर आ सकते हैं। पुलिसकर्मियों का मानना है कि अगर 44 हजार जवान ही इस विरोध में शामिल हो गए तो पूरा प्रदेश हिल जाएगा। वाट्सएप के जरिए इस तरह के कंटेट को वायरल किया जा रहा है। साथ ही मीडिया को भी हिला देने की बात कही जा रही है।

 

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बता दें कि पिछले कई  दिनों से पुलिसकर्मी मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को दूर किया जाए ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सकें। जानकारी के मुताबिक, यूपी  पुलिस के जवानों की 19 मांगे हैं, जिनको लेकर विभाग में उठा-पटक मची हुई है। खबरें यह भी हैं कि पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी बॉर्डर स्कीम को हरी झंडी दिखा सकते हैं।

 

डीजीपी ओपी सिंह के पास भेजी गई रिपोर्ट

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एडीजी जोन गोरखुपर दावा शेरपा ने गृह जनपद के पास पुलिस कर्मियों की तैनाती का समर्थन किया है। साथ ही बार्डर स्कीम को लागू करने की सिफारिश भी की है।

 

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बता दें कि आए दिन पुलिस कर्मियों के तनाव, पारिवारिक समस्या और आत्महत्या की कुछ घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ही शासन ने आईजी, एडीजी से गृह जनपद के पास तैनाती के सुझाव मांगे थे। जिसकी रिपोर्ट पहले आईजी जय नारायन सिंह ने तैयार की। इसके बाद एडीजी ने गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल की रिपोर्ट बनाकर डीजीपी ओपी सिंह के पास भेजा है।

 

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